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   महेश पांडेय गोंडा

राज्य चुनाव आयोग के निर्देशों पर अधिकारीयों का फरमान हावी , फेरबदल बेदस्तूर जारी ......... सुल्तानपुर के उच्चाधिकारीयों पर वजीर - ए - आला अखिलेश की नशीहतें मायने नहीं रखती हैं । तभी तो राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के बावजूद भी एसडीएम जयसिंहपुर रहे दिनेश गुप्ता को अवैध खनन की गाड़ी पकड़ना भारी पड़ा था । दिनांक 14 - 09 -2016 की मध्य रात्रि एसडीएम जयसिंहपुर रहे दिनेश गुप्ता ने चार व्यक्तियों का चालान किया , और दूसरे दिन सूचना आम हुई कि एसडीएम जयसिंहपुर रहे दिनेश गुप्ता का स्थानांतरण दिनांक 14 - 09 - 2016 को अन्यत्र जगह कर दिया गया । जबकि 15 - 09 - 2016 से चुनाव मतदाता कार्यो के पुनिरीक्षण कार्य में लगे सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारीयों का स्थानांतरण पूर्णतया वर्जित है । जिनके स्थानांतरण हेतु राज्य निर्वाचन आयोग से मंजूरी लेना आवश्यक भी है , परन्तु मानकों को नजरंदाज करते हुए स्थानांतरण का कार्य बेदस्तूर बैक डेट में जारी है । यह कहानी यहीं जा कर नहीं टिकती है , सूत्रों की मानें तो जिलाधिकारी के पेशकार का भी स्थानांतरण एसडीएम सदर न्यायालय पर बैकडेट में किया गया और एसडीएम सदर के न्यायालय पर तैनात को सीआरओ का पेशकार बनाया गया ।
             सीआरओ के पेशकार को नवाजते हुए जिलाधिकारी का पेशकार बना दिया गया । तो वहीं उपजिलाधिकारी सदर भी अपनी हसरत को दिखाते हुए तहसील सदर में कार्यरत कटावां लेखापाल व भूलेख कम्प्यूटर से सम्बद्ध एक लेखापाल का बैक डेट दिनांक 14 - 09 - 2016 में स्थानांतरण हसनपुर व कटावां क्षेत्र में कर दिया गया , और हैरतंगेज तो यह है कि दिनांक 04 - 10 - 2016 को इनको उक्त क्षेत्र का चार्ज भी दिला दिया गया , जिससे राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशों की धज्जीयां उड़ गयी । जब इस बाबत एसडीएम सदर सलिल पटेल से जानकारी चाही गयी तो उन्होनें उक्त स्थानांतरण से पल्ला झाड़ते हुए अनभिज्ञता व्यक्त की , तो आखिरकार आदेश पर एसडीएम सदर के हस्ताक्षर कैसे हुए और चार्ज की कागजी कोरम की कार्यवाही कैसे । देखना तो यह होगा कि क्या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उक्त मनबढ़ अधिकारीयों पर आयोग के कार्यवाही की गिरेगी गाज ।

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